अब नहीं चलेगी ‘पेशी पर पेशी’, राजस्व मामलों पर सीएम सख्त
रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को नया रायपुर स्थित महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व प्रकरणों पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि अब “पेशी पर पेशी” का दौर खत्म होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राजस्व मामलों का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य है।
सीएम साय ने नामांतरण, बंटवारे, अभिलेख दुरुस्ती, त्रुटि सुधार, सीमांकन और भू-अर्जन से जुड़े प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बार-बार पेशी से जनता का समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं, इसलिए प्रकरणों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने सभी मामलों को ई-कोर्ट में दर्ज करने और रिकॉर्ड सुधार के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अधोसंरचना परियोजनाओं में भू-अर्जन प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर दिया। खासकर बस्तर संभाग के जिलों में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण शीघ्र पूरा करने को कहा।
बैठक में किसानों के पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे को भी तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे रजत महोत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजत महोत्सव को जनभागीदारी का उत्सव बनाया जाए और आगामी सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों को इसमें जोड़ा जाए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सचिव राहुल भगत, पी. दयानंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
