मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति को मिला राष्ट्रीय मंच
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति और तकनीकी क्षमताओं को भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया।
नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस आयोजन में राज्य के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए डिजिटल विकास, दूरसंचार विस्तार और निवेश संभावनाओं पर राज्य की दृष्टि साझा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
मंत्री चौधरी ने अपने संबोधन में मोबाइल नेटवर्क विस्तार, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर विकास और सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनुरोध किया कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों में नेटवर्क विस्तार के लिए विशेष श्रेणी रियायत प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि राज्य के सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग 1,600 नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य ने भारत सरकार के “राइट ऑफ वे (ROW) नियम, 2024” को लागू कर दिया है और केंद्रीय पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने भारतनेट परियोजना फेज-III के तहत ₹3,761.15 करोड़ के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिससे 5,659 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में स्टेट डेटा सेंटर और मैनेज्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (MSOC) की स्थापना की जा रही है। रायपुर में ₹1,000 करोड़ से भारत का पहला AI-Optimized Data Center Park लॉन्च हुआ है, जो पाँच वर्षों में ₹3,000 करोड़ तक बढ़ेगा। चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी भौगोलिक स्थिति और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश का उभरता डेटा सेंटर हब बन रहा है।
