मिशन कर्मयोगी के तहत छत्तीसगढ़ में बड़ा कदम, चार लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में नवा रायपुर के एक निजी होटल में मिशन कर्मयोगी योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की क्षमता विकास आयोग के बीच एक अहम एमओयू (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मकसद राज्य के शासकीय कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग देकर प्रशासन को और बेहतर बनाना है।

इस एमओयू पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और आयोग की ओर से सदस्य सचिव वी. ललिता लक्ष्मी ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जो सरकारी कर्मचारियों में कर्मयोगी भावना को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत राज्य के चार लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें से 50 हजार से ज्यादा इसे पहले ही पूरा कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास बहुत जरूरी है। मिशन कर्मयोगी इसी दिशा में एक मजबूत पहल है, जिससे शासन और प्रशासन में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह एमओयू छत्तीसगढ़ में सुशासन को नई ऊंचाई देगा और सरकारी कर्मचारियों को जनता के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाएगा। सरकार इस मिशन को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से लागू करेगी। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मिशन कर्मयोगी के सीईओ राकेश वर्मा शामिल थे।