Chhattisgarh: चिरमिरी में एसईसीएल देगा प्रभावितों को मुआवजा? छत्तीसगढ़ के मंत्री और सांसद ने बनाया दबाव

मनीष@बिलासपुर। (Chhattisgarh) चिरमिरी के खदान एरिया के आस – पास बसे लोगों की सुध लेते हुए सरकार अब एक्शन में आ गई है। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने एसईसीएल से वो जमीन वापस मांगी है। जिसका उपयोग एसईसीएल अब नही कर रहा है। यही नहीं चिरमिरी में जिन लोगों के घर इसमें प्रभावित हुए हैं। उन्हें भी मुआवजा देने और उनके घर मरम्मत कराने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। मामले को लेकर बुधवार को बिलासपुर एसईसीएल मुख्यालय के गेस्टहाऊस में हाई प्रोफाइल बैठक हुई। (Chhattisgarh)जिसमें सांसद ज्योत्सना महंत, राज्य सरकार के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, राजस्व सचिव रीता शांडिल्य, चिरमिरी विधायक, कलेक्टर कोरिया ,जशपुर और एसईसीएल के सीएमडी सहित आला अधिकारी शामिल रहे।

(Chhattisgarh)बिलासपुर एसईसीएल कार्यलय में तकरीबन 2 घंटे चली मैराथन बैठक में सरकार के तरफ से मुद्दा उठाते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत ने एसईसीएल से वो जमीन वापस मांगी है जिसका उपयोग एसईसीएल नही कर रहा है। इसके लिए कमेटी का गठन कर जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

यही नहीं चिरमिरी में जिन लोगों के घर इसमें प्रभावित हुए हैं। उन्हें भी मुआवजा देने और उनके घर मरम्मत कराने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि एक कमेटी पूरे मामले में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोरिया कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई है जो जून तक अपनी रिपोर्ट देगी।

गौरतलब है कि, चिरमिरी विधायक विनय जायसवाल ने मामला सदन में उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ये हाईप्रोफाइल मीटिंग की गई। कहीं न कहीं एसईसीएल के नही सुनने के कारण ही सरकार ने बड़ी मीटिंग करने का निर्देश दिया। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि, जो लोग डेंजर जोन में रह रहे हैं उनको शिफ्ट करना पहली प्राथमिकता है और रही टैक्स की बात तो एसईसीएल को वो भी देना पड़ेगा।