हरियाणा में शादी के लिए धर्मांतरण अवैध: राज्यपाल ने कानून को दी मंजूरी, उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल
नई दिल्ली। अब हरियाणा में शादी के लिए धर्मांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल की जेल हो सकती है। 4 साल में राज्य में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले सामने आए हैं। उसके बाद, राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने हरियाणा धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून 2022 बनाया। इसे अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके बाद जबरन धर्मांतरण के शिकार अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। पीड़िता और अभियुक्त की आय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के आदेश जारी कर सकेगी।
कोर्ट में शरण
अगर जबरन धर्मांतरण के बाद बच्चा पैदा हो और महिला या पुरुष शादी से संतुष्ट न हों तो दोनों कोर्ट की शरण ले सकेंगे. कोर्ट आदेश देगी कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए दोनों को मेंटेनेंस देना होगा। इसमें अधिनियम की धारा 6 के तहत विवाह को अवैध घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है।
सजा का प्रावधान
- जबरन धर्मांतरण के लिए एक से 5 साल तक की जेल
- कम से कम एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान
- शादी के लिए धर्म छिपाने के आरोप में 3-10 साल की जेल
- कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- सामूहिक धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल
संभागीय आयुक्त को अपील करने का प्रावधान है। अगर स्वेच्छा से धर्मांतरण हुआ भी है तो इसकी जानकारी पहले जिले के डीसी को देनी होगी. इसकी सूचना डीसी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। आपत्ति की स्थिति में 30 दिनों के भीतर लिखित में शिकायत की जा सकती है। डीसी जांच कर तय करेंगे कि धर्मांतरण में नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। डीसी के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त से अपील की जा सकती है।
