रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उच्च शिक्षा विभाग की 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें ध्वनि मत से पारित कर दी गईं।
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के युवाओं को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
अधोसंरचना विकास: 25 कॉलेजों को मिलेंगे नए भवन
मंत्री वर्मा ने बताया कि सरकार कॉलेजों की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 25 नए महाविद्यालय भवनों का निर्माण कराएगी, जिसके लिए 2500 करोड़ रुपये (चरणबद्ध) का प्रावधान किया गया है।
वंचित क्षेत्रों पर फोकस: अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए बजट बढ़ाकर ₹249.61 करोड़ और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए 120.23 करोड़ किया गया है।
नए संस्थान: बलौदाबाजार के सुहेला में नया कॉलेज और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के खड़गवा में बी.एड. (ITEP) पाठ्यक्रम शुरू होगा।
36 महाविद्यालय बनेंगे ‘एक्सीलेंस सेंटर’
राज्य के चयनित 36 शासकीय महाविद्यालयों को ‘उत्कृष्टता केंद्र’ (Center of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक कॉलेज के विकास के लिए ₹3 करोड़ का प्रावधान है।
गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NAAC मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 200 कॉलेजों और 5 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रभावी क्रियान्वयन
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में NEP-2020 लागू कर दी गई है। इसके तहत:
फ्लेक्सिबिलिटी: ‘मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट’ प्रणाली शुरू की गई है।
कौशल विकास: 42 स्किल एन्हांसमेंट कोर्स और 108 एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स विकसित किए गए हैं।
PM-USHA: इस योजना के तहत 12 कॉलेजों को 5-5 करोड़ और बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को MERU योजना के तहत ₹100 करोड़ की बड़ी स्वीकृति मिली है।
लैंगिक समानता और सुरक्षा
महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राजनांदगांव, सरगुजा और धमतरी सहित 5 जिलों को ‘जेंडर इंक्लूजन फंड’ के तहत 10-10 करोड़ की सहायता दी गई है।
मंत्री वर्मा ने विश्वास जताया कि ये पहलें छत्तीसगढ़ के युवाओं को ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को पूरा करने के योग्य बनाएंगी।
-
-
-
-
-
-
