छत्तीसगढ़ विधानसभा: उद्योग और श्रम विभाग के लिए 965 करोड़ की अनुदान मांगें पारित की
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए 965 करोड़ 18 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं।
इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 709 करोड़ 87 लाख रुपये और श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रुपये शामिल हैं। मंत्री देवांगन ने बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के 125 दिनों में ही 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 31 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। विधायकों ने इस पर चर्चा कर राज्य के औद्योगिक विकास की सराहना की।
प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएं
- नवा रायपुर में 1143 करोड़ रुपये की लागत से पोलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्लांट बनेगा।
- यस फैन एंड एप्लायंसेस व रेक बैंक डाटा सेंटर ने भी नवा रायपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन चुनी।
- मुंगेली में अब्रेल ग्रीन एनर्जी द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा।
- रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, प्लास्टिक पार्क और नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
श्रम विभाग की योजनाएं
मंत्री ने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। इस योजना के तहत 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।
श्रम विभाग के लिए बजट आवंटन
श्रमायुक्त संगठन – 29.40 करोड़ रुपए
- असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल – 125.10 करोड़ रुपए
- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा – 6.24 करोड़ रुपए
- कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ – 64.18 करोड़ रुपए
