रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में बदलाव किया है, जिससे उद्योगों और श्रमिकों दोनों को फायदा मिलेगा।
अब उद्योग 15% भूमि गैर-औद्योगिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे
नए नियम के अनुसार, अब उद्योग अपने पट्टे पर मिली जमीन में से 15 प्रतिशत हिस्से का उपयोग ऑफिस, कैंटीन या अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए कर सकेंगे। पहले ऐसा करना मुश्किल था, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है।
श्रमिकों को मिलेगा फैक्ट्री के पास रहने का मौका
दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि उद्योग अब अपने परिसर में ही श्रमिकों के लिए आवास बना सकेंगे। इससे श्रमिकों को यात्रा में लगने वाला समय और खर्च बचेगा, जिससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी।
इन फैसलों के क्या होंगे फायदे?
- उद्योगों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी
- श्रमिकों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी
- औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा
- स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
- शहरों पर जनसंख्या का बोझ भी कम होगा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह फैसला राज्य में उद्योगों के विकास और श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए लिया गया है। यह नीति छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए और भी बेहतर जगह बनाएगी।
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