कैश कांड: जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की तैयारी में केंद्र सरकार
दिल्ली। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले सत्र में यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
हालांकि, सरकार फिलहाल यह देख रही है कि क्या जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे देंगे। 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में आग लग गई थी। आग बुझाने के बाद स्टोर रूम से 500-500 के जले हुए नोटों से भरे बोरे बरामद हुए थे। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया।
22 मार्च को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए समिति गठित की थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को CJI को सौंप दी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। CJI खन्ना ने रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजते हुए महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। हालांकि, रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार विपक्ष को विश्वास में लेकर ही आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी।
