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कैश रिकवरी केस: CJI संजीव खन्ना ने रिपोर्ट राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को सौंपी

दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश रिकवरी केस की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह कार्रवाई इन-हाउस प्रक्रिया के तहत की गई है। जब किसी जज के खिलाफ गंभीर आरोप हों और कार्यवाही जरूरी लगे, तब कोर्ट सरकार को रिपोर्ट भेजता है।

यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बनाई तीन जजों की कमेटी ने तैयार की है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। कमेटी ने 25 मार्च को जांच शुरू की और 4 मई को रिपोर्ट CJI को सौंप दी। रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा का जवाब भी भेजा गया है।

14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर में आग लगी थी, जिसमें 500 के नोट जलते हुए मिले थे। 16 मार्च को उनके बंगले के बाहर सफाई के दौरान भी अधजले नोट मिले थे। 23 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजकर CBI और ED से जांच कराने की मांग की। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा से कामकाज वापस ले लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे और अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर हुए थे।

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