नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक नई केंद्र प्रायोजित योजना-पीएम (प्रधानमंत्री) श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) को मंजूरी दी जिसके तहत करीब 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित करने पर अनुमानित 27,360 करोड़ रुपये के खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्र सरकार/राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके देश भर के 14500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए यह एक नई योजना लागू की जाएगी।
प्रति प्रखंड ऐसे दो विद्यालय विकसित करने की योजना है।
विज्ञप्ति के अनुसार पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम उभरते भारत के लिए स्कूल) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसकी कुल परियोजना लागत 27360 करोड़ रुपये है।
इसमें वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए केंद्र की ओर से 18128 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
सरकार ने कहा है कि पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे, अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे और 21 वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण-विकसित व्यक्तियों के निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे।
इनमें शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा की बाधाओं को पाटने में मदद करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को दी मंजूरी
