रायपुर। आदिवासी आरक्षण के मसले को लेकर आज बीजेपी सड़क पर उतरेंगे। और राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे। इसे लेकर रणनीति बनाने शुक्रवार की शाम कोर ग्रुप की बैठकर रखी गई थी। बैठक में अजय जामवाल, डॉ रमन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सरोज पांडे समेत बड़े नेता शामिल हुए।
बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा- कांग्रेस की लापरवाही से आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हुई। इसके विरोध में भाजपा लगातार पूरी ताकत से विरोध कर रही है। अब हम 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे पैदल मार्च निकालेंगे। भाजपा के सभी विधायक ,सभी सांसद पूर्व विधायक ,पूर्व सांसद भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता पैदल मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से आरक्षण मामले में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे।
हाईकोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ में साल 2012 से एसटी को 20, एससी को 16 और ओबीसी 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था. लेकिन, रमन सरकार ने एसटी के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32 कर दिया और एससी के आरक्षण को 16 से घटाकर 12 कर दिया था. मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और करीब दस सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रमन सरकार के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया.आदिवासियों का आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है. इसलिए आदिवासी समाज इससे नाराज है. वहीं, बीजेपी कोर्ट के इस फैसले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताते हुए अब सड़क की लड़ाई का ऐलान किया है।
