BJP का आरोप, कांग्रेस सरकार पर लगाया चावल घोटाले का आरोप…. प्रदेश प्रवक्ता ने खाद्य मंत्री को दी चुनौती, जानिए क्या है पूरा मामला
शिव शंकर साहनी@अंबिकापुर। (BJP) छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 3 साल होने को है। कांग्रेस सरकार के कार्यो को लेकर भाजपा अब पूरे दम से सरकार को घेरने में लगी है। सरकार की गलतियों को लोगो तक लाने का एक भी मौका प्रदेश की विपक्षी दल भाजपा नही छोड़ रही है।
अब भाजपा द्वारा चावल घोटाले का आरोप लगाकर फिर से सरकार को घेर रही है। भाजपा ने आज शहर के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का आज घेराव किया। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल मे राशन कार्ड धारी प्रति हितग्राहियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल दिया जाना था, (BJP) जो हितग्राहियों को नही मिल रहा है। इसके संबंध में राशन केंद्र में राशन लेने आये लोगों से भाजपा पदाधिकारियों ने बात की और उन्हें कितना राशन दिया जा रहा है इस बात की जानकारी ली।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर चावल लूटने का लगाया आरोप
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देवे ने प्रदेश की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के पर गरीबों का चावल लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मार्च के महीने से लगातार प्रत्येक हितग्राहियों को 5 किलो चावल दिया जा रहा है। अब इस क्रम को 9 महीने होने जा रहे हैं, जो हितग्राहियों को अब तक नही मिल पा रहा है।
चावल घोटाले को लेकर चौकाने वाले आकड़े आए सामने
चावल घोटाले को लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने चावल घोटाले के कुछ आंकड़े भी बताए जो वाकई चौकाने वाले हैं। साथ ही बताया कि प्रत्येक महीने भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को अतिरिक्त आंबटन के रूप में 1 लाख 3 सौ 85 टन चावल का प्रति महीने आंबटन किया जा रहा है,जो छत्तीसगढ़ के दो करोड़ हितग्राहियों तक पहुंचना था। घोटाले की वजह से हितग्राहियों तक नही पहुंच सका है।
कोविड काल में 15 सौ करोड़ का घोटाला
भाजपा के अनुसार 15 सौ करोड़ का घोटाला इस कोविड काल मे कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा किया गया है। सरगुजा जिले से आने वाले प्रदेश के खाद्य मंत्री को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने चुनौती भी दी है। किसी भी राशन दुकान में आकर वो प्रमाणित कर दें की केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया चावल हितग्राहियों को दिया जा रहा है। तो भाजपा भी मान लेगी की वो सही बोल रही है। भाजपा प्रवक्ता ने हर सोसायटी और हर राशन कार्ड में प्रमाणित करने की चुनौती प्रदेश के खाद्य मंत्री को दी है।
