Chhattisgarh: गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की कल्पना को साकार करने एकजुट होकर करें कार्य… राज्यपाल का अभिभाषण………पढ़िए

रायपुर। (Chhattisgarh) 2021 के छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मुझे खुशी है कि आप सब‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की कल्पना को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने विगत वर्षअकस्मात ही पूरी दुनिया को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया था। मानवता के सामने आए इस ऐतिहासिक संकट से निपटने मेंआप सबने मेरी सरकार को जो सहयोग दिया, प्रदेश की जनताको राहत दिलाने में जो जमीनी मदद की, (Chhattisgarh) उसके लिए मैं आपसबको साधुवाद देती हूं। कोरोना संकट के अंधेरे काल और जंजालसे बाहर निकलने की उम्मीद के साथ, नए साल की शुरुआत हुई। कोरोना-प्रभावित विकास कार्यों के साथ नए लक्ष्यों को पूरा करने की दोहरी जिम्मेदारियों के सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए, मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं।

(Chhattisgarh)  बीता साल अनेक चुनौतियों से भरा था, जैसे रोज कमाने-खानेवाले परिवारों का भोजन और आजीविका, कुपोषण से लड़ रहेपरिवारों को निरंतर पोषण आहार प्रदाय, प्रवासी मजदूरों कीसुरक्षित वापसी और उनका पुनर्वास, कोरोना संक्रमण से बचाव और संक्रमित लोगों का उपचार, जनता का मनोबल बनाए रखने के इंतजाम, आर्थिक गतिविधियों की स्वाभाविक गति बनाए रखना,जन-जीवन को भय के भंवर से निकालकर सतर्कता पूर्वकजीवनयापन आदि। मुझे खुशी है कि इन सभी मोर्चों पर मेरीसरकार खरी उतरी है और प्रदेश कोरोना काल में भी अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर सका।

मेरी सरकार ने प्रदेश को इस कठिन दौर से निकालने केलिए सूझबूझ के साथ काम किया, जिससे 67 लाख से अधिकराशन कार्डधारी परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान्न,शक्कर, नमक, केरोसीन, बस्तर संभाग में गुड़, कोण्डागांव जिले मेंफोर्टिफाइड राइस वितरण सुरक्षा उपायों के साथ संभव हो पाया।57 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित तथानिःशक्तजन कार्डधारियों को 8 माह तक पात्रता अनुसार चावल तथा चना भी निःशुल्क दिया गया।

प्रवासी श्रमिकों तथा अन्य लोगों की सुरक्षित घर वापसी हुई। गांव-गांव में सबकी खाद्य सुरक्षा केलिए 11 हजार से अधिक पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावलउपलब्ध कराया गया। ऐसे अनेक प्रयासों के सकारात्मक नतीजेमिले।

1426. कोरोना संकट के दौरान सभी जिलों में ‘डेडिकेटेड कोविडअस्पताल’ विकसित किए गए ताकि लोगों को अपने गृह जिलों मेंही उपचार की सुविधा मिल सके। मेरी सरकार ने डाॅ. भीमरावअम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में ‘सेंटर आॅफ एक्सीलेंसस्टेट टेली मेडिसिन हब’ तथा दिल की गंभीर बीमारियों के लिएअत्याधुनिक केन्द्र स्थापित किया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय से लेकर बसाहटों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिएअनेक कदम उठाए गए हैं।

जैसे हमर अस्पताल, हमर लैब, दीर्घायुयोजना, कीमोथेरेपी सुविधा, निःशुल्क डायलिसिस सुविधा, जांचमितान, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिकआदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस तरह मेरीसरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने कामार्ग प्रशस्त किया है।‘मलेरिया मुक्ति’ के अभियान को बस्तर में जोसफलता मिली उससे प्रेरित होकर वैसा अभियान सरगुजा में भीचलाया जा रहा है।

दिव्यांगजनों के प्रति विशेष संवेदनशीलता का परिचय देतेहुए मेरी सरकार ने ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2019’ लागूकरने के साथ ही शासकीय सेवा में इनका आरक्षण 6 से बढ़ाकर

157 प्रतिशत किया है। ‘निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम’ द्वाराविशेष सब्सिडी, ‘निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना’ जैसी पहलकी व्यापक सराहना हुई है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिएसहायक उपकरण प्रदाय योजना, पेंशन हितग्राहियों का डिजिटाइजेशनजैसे प्रयासों से विशेष राहत पहुंची है।28. मेरी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’ को ज्यादाअसरकारक बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुएबाजार की मांग और आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण काप्रावधान किया गया है, जिससे 46 हजार से अधिक युवाओं कोप्रशिक्षण दिया गया है। ‘रोजगार संगी मोबाइल एप्प’ के जरिएप्रशिक्षित युवाओं और नियोक्ताओं को एक प्लेटफाॅर्म पर लाया गयाहै। इस तरह मेरी सरकार शिक्षा से लेकर रोजगार तक कीजरूरतों को पूरा करने के लिए युवा मितान के रूप में कार्य कररही है।

 शिक्षा के अलावा खेलकूद, ललित कलाओं तथा विभिन्नसांस्कृतिक विधाओं से भी रोजगार के रास्ते खुलें इसके लिए मेरीसरकार ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाने काअभियान छेड़ा है, जिसके तहत बिलासपुर में एथलेटिक्स, हाॅकीतथा तीरंदाजी का एक्सीलेंस सेंटर तथा रायपुर में टेनिस स्टेडियम

1730. पांचवीं अनुसूची के जिलों में स्थानीय लोगों की भर्ती के लिएआयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट का लाभ बस्तर और सरगुजासंभाग के अतिरिक्त अब नवगठित गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलेको भी मिलेगा।31. मेरी सरकार ने राज्य के समस्त 45 लाख 48 हजार ग्रामीणघरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिनके मान से गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति वर्ष 2023 तक सुनिश्चितकरने का लक्ष्य हाथ में लिया है, जिनमें से अभी तक 5 लाख65 हजार नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ‘गिरौदपुरी धाम समूहपेयजल योजना,’ ‘चंदखुरी पेयजल योजना,’ ‘सुपेबेड़ा पेयजल योजना’,‘मिनीमाता अमृत धारा जल योजना’ जैसी विशेष पहल से विशेषजरूरतों के लिए शुद्ध पेयजल प्रदाय का संकल्प पूरा किया जा रहाहै। 1नगरीय निकायों में भी जल प्रदाय योजनाओं का काम शुरूकिया गया था, जिनमें से 125 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

सिंचाई सहित विभिन्न जरूरतों के लिए जल संसाधनों काविकास करने हेतु बोधघाट परियोजना सहित 15 नई योजनाओं कोप्राथमिकता दी गई है। विद्यमान परियोजनाओं में सुधार तथाप्रबंधन की कुशलता से वास्तविक सिंचाई क्षमता बढ़ाने में मिली

19घुरवा के प्रसंस्करण से खाद निर्माण तथा आय के अन्य साधनविकसित हुए हैं, वहीं बारी से गांवों में न सिर्फ साग-सब्जी काउत्पादन बढ़ा है बल्कि ग्रामीण जनता को कुपोषण से लड़ने काहथियार भी मिला है।35. मेरी सरकार ने कोरोना काल में लाॅकडाउन से प्रभावित बससंचालकों को विभिन्न शुल्कों में राहत दी है। प्रदेश में ‘ड्रायविंगटेªनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट’ की स्थापना की जा रही है, ताकिप्रदेश में कुशल वाहन चालक उपलब्ध हों तथा सड़क दुर्घटनाओं मेंअंकुश लगेगा।36. मेरी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए सुधार औरउपलब्धियों को आम जनता को समर्पित करने की रणनीति अपनाईहै, जिससे उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के क्षेत्र में कुशलप्रबंधन से विकास भी हुआ और उसका लाभ जनता को प्रत्यक्ष रूपमें मिला। ‘हाफ बिजली बिल योजना’ का लाभ 38 लाख घरेलूउपभोक्ताओं को मिला, सिंचाई पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय कालाभ साढ़े पांच लाख किसानों तथा निःशुल्क बिजली प्रदाय योजनाके तहत 20 लाख गरीब परिवारों को मिला। इस्पात उद्योगों कोमंदी से उबारने के लिए ऊर्जा प्रभार ने राहत का लाभ प्रदेश में

20उत्पादन एवं रोजगार के रूप में मिला। ‘मोर बिजली एप्प’ केमाध्यम से उपभोक्ता सेवा को गति मिली। बस्तर में बिजली आपूर्तिकी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए नेटवर्क का विस्तार किया गयाहै, जिससे अब पूरे प्रदेश में बिजली प्रदाय में आने वाली आकस्मिकबाधा से निपटने का एक मजबूत तंत्र तैयार हो गया है।37. मेरी सरकार की नई औद्योगिक नीति में पिछड़े क्षेत्रों तथानए अवसरों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहतसरगुजा तथा बस्तर संभाग ने न्यूनतम भूमि की आवश्यकता मेंराहत, वनांचल उद्योग पैकेज के तहत स्थायी पूंजी निवेश में अधिकअनुदान, बी-स्पोक पाॅलिसी, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचितजाति वर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज आदि आकर्षक प्रावधानहंै, जिसके कारण दो वर्षों में 1 हजार 207 नए उद्योगों की स्थापना,लगभग 17 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश तथा 22 हजार सेअधिक लोगों को रोजगार मिला है।38. प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, परंपरा तथा लोकआस्था के स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने कीदिशा में ‘राम वन गमन पर्यटन परिपथ’ के तहत 75 स्थानों मेंअधोसंरचना विकास, देवगुड़ी विकास, सिरपुर को बौद्ध पर्यटन

21स्थल के रूप में वैश्विक मान्यता दिलाने जैसे बहुआयामी प्रयासकिए जा रहे हंै। सतरेंगा, सरोधा दादर आदि स्थानों का विकासविशिष्ट पर्यटन केन्द्रों के रूप में किया जा रहा है, जिससे स्थानीयविकास तथा रोजगार के नए-नए अवसर बन रहे हैं।

मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समग्रता कीसोच रखी है, जिससे कोई अंचल तथा कोई व्यक्ति प्रगति के नएसफर में हमराही बनने से छूट न पाए। पिछड़े अंचलों तथासमुदायों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी सेजल्दी बराबरी पर लाया जा सके।

छत्तीसगढ़ में पुलिस बल को बहुआयामी चुनौतियों से जूझनापड़ता है, अतः मेरी सरकार ने एक ओर जहां पुलिसकर्मियों कोआम जनता के प्रति संवेदनशील बनाने पर ध्यान दिया, वहीं दूसरीओर सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को देखते हुए अनेक कल्याणकारीनिर्णय लिए। रिस्पांस भत्ता, नाश्ता तथा भोजन की दरों में वृद्धि,स्पंदन अभियान, संवेदना कार्यक्रम, अनुकम्पा नियुक्ति, शहीद जवानोंके आश्रितों के लिए एक्सग्रेसिया राशि 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाखरुपए, शहीदों के आश्रित परिवारों को अनुग्रह अनुदान आदियोजनाओं का व्यापक असर हुआ है। प्रदेश में नक्सल गतिविधियोंसहित अन्य अपराधों में कमी आई है।

2241. मेरी सरकार अपने देश की महान लोकतांत्रिक परंपराओंतथा गौरवशाली संविधान में अटूट आस्था रखती है। इनके सम्मानके लिए हर संभव कदम उठाने को अपना परम कत्र्तव्य मानती है।राज्य के संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करने के लिए मेरीसरकार की प्रतिबद्धता की एक मिसाल डीएमएफ के उपयोग केलिए नई गाइडलाइन जारी करना है। जिससे मुख्य और गौणखनिज की रायल्टी से प्राप्त अंशदान का उपयोग कुपोषण मुक्ति,स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार तथा हितग्राही मूलक कार्यों मेंसुनिश्चित हुआ है।

इसी तरह प्रदेश के सभी संसाधनों के राज्यहित में उपयोग, अपनी संस्कृति तथा परंपराओं के प्रति गौरव केविस्तार से प्रदेश के विकास को नई गति तथा नए लक्ष्य मिले हैं।मैं आप सभी जनता के नुमाइदों से आग्रह करती हूं कि राज्यसरकार की विकासपरक जनहितकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों,अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने-अपने निर्वाचनक्षेत्रों की जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने मेंमददगार बनंे।