जनगणना 2027 पर AAP का विरोध: OBC के लिए अलग कॉलम की मांग, आधी आबादी की अनदेखी का आरोप
रायपुर। आम आदमी पार्टी (AAP) ने आगामी जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने जनगणना फॉर्म में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग कॉलम नहीं रखने पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे देश की बड़ी आबादी की अनदेखी बताया है।
रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि 16 से 30 अप्रैल तक प्रस्तावित डिजिटल जनगणना और 1 से 30 मई तक होने वाले फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले 33 बिंदुओं के फॉर्म में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए तो अलग कॉलम हैं, लेकिन OBC के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
उन्होंने दावा किया कि मंडल आयोग (1980) के अनुसार देश में OBC की आबादी लगभग 52% है, जबकि ICE 360 सर्वे 2021 के मुताबिक यह आंकड़ा 44 से 48% के बीच है। ऐसे में देश की लगभग आधी आबादी को जनगणना में अलग से दर्ज नहीं करना सरकार का “तानाशाही रवैया” है।
पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें पिछड़ा वर्ग के विकास की बात तो करती हैं, लेकिन उनके वास्तविक आंकड़े सामने लाने से बचती हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चंद्राकर ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि बिना अलग कॉलम के OBC की सटीक संख्या सामने नहीं आ सकेगी।
AAP ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने OBC के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया, तो पार्टी राज्यभर में आंदोलन करेगी। इसके तहत 13 अप्रैल को सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और आने वाले समय में इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है।
