नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र से स्वीकृत हुए 195 करोड़
रायपुर। नक्सल प्रभावित दुर्गम और वनवासी अंचलों में सड़क संपर्क और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को RCPLWEA (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas) के तहत 195 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत हुई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम दशकों से नक्सल हिंसा और भौगोलिक कठिनाइयों से जूझ रहे क्षेत्रों में विकास, विश्वास और शांति की आधारशिला बनेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि निधि का उपयोग पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ होगा। कुल स्वीकृति में 190.6125 करोड़ कार्यक्रम निधि और 4.3875 करोड़ प्रशासनिक निधि शामिल है। यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से राज्य को प्राप्त होगी और सिंगल नोडल एजेंसी–स्पर्श प्रणाली के तहत व्यय होगी।
यह फंड दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में ऑल-वेदर सड़कों, मौजूदा मार्गों के सुदृढ़ीकरण, पुल और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के निर्माण में लगेगा। इससे बस्तियां ब्लॉक व जिला मुख्यालयों, बाजार, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ेंगी, विशेषकर वर्षा ऋतु में कट जाने वाले इलाकों में यह संपर्क जीवनरेखा बनेगा।
प्रशासनिक निधि का उपयोग मॉनिटरिंग, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और डेटा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। योजना पूर्ण होने के बाद अप्रयुक्त केंद्रीय अंश भारत की समेकित निधि में लौटाना अनिवार्य होगा। यह स्वीकृति न केवल संपर्क सुविधाओं का विस्तार करेगी, बल्कि सुशासन, सेवा-सुलभता और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को गति देकर स्थायी शांति की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी।
