डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल: सीएम साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के पेंशनरों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ePPO) और अन्य दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है।

इस पहल से राज्य के करीब 3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी अपने GPF स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और ePPO जैसे दस्तावेजों को कभी भी, कहीं भी सुरक्षित और प्रमाणिक रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल फिजिकल दस्तावेजों की जरूरत खत्म होगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री साय ने इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय की तकनीकी दक्षता और मेहनत की सराहना की है। उन्होंने इसे “डिजिटल इंडिया” मिशन की भावना के अनुरूप बताते हुए राज्य की ओर से एक आदर्श उदाहरण बताया है।

यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को न सिर्फ सरल बना रहा है, बल्कि पेंशनरों को मानसिक और भौतिक राहत भी दे रहा है। मुख्यमंत्री की इस अभिनव पहल से न केवल सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल शासन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।