राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात: एसबीआई से एमओयू, बिना प्रीमियम मिलेगा 1.60 करोड़ तक का बीमा कवर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले राज्य कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के करोड़ों रुपए का बीमा कवर मिलेगा।
एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा, 80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
खास बात यह है कि इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड पर मिलने वाले 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपए का लाभ भी शामिल किया गया है। साथ ही कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एसबीआई के साथ किया गया यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच को दर्शाता है।
यह एमओयू 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ व्यापक बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
