खेलो इंडिया को मिली बड़ी सौगात, अगले 5 साल में 29 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार को मंजूरी देते हुए अगले पांच वर्षों के लिए 29,054 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
इसके अलावा राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को सहायता देने के लिए 7,387 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
कुल मिलाकर खेल विकास कार्यक्रमों पर वर्ष 2026 से 2031 तक 36,441 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इसे स्वतंत्रता के बाद का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया है।
खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य देश के जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इसके तहत खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरण, कोचिंग, खेल विज्ञान की सुविधाएं, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना के जरिए भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी को मजबूत करना भी है।
राष्ट्रीय खेल महासंघों को मिलने वाली सहायता के तहत भारतीय खिलाड़ियों और टीमों के लिए कोचिंग, प्रशिक्षण शिविर, विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार ने यह भी कहा कि योजना के माध्यम से ग्लोबल साउथ देशों के साथ खेल सहयोग बढ़ाने और भारत के पारंपरिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2026-27 के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत पहले 425 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था। अब स्वीकृत राशि पिछले खेलो इंडिया कार्यक्रम की तुलना में करीब आठ गुना अधिक है।
सरकार का कहना है कि यह निवेश युवाओं के विकास, राष्ट्र निर्माण और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
