कुछ राज्यों में SIR फॉर्म जमा करने की डेडलाइन बढ़ सकती है, यूपी भी शामिल
दिल्ली। केरल को छोड़कर देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है।
चुनाव आयोग के अधिकारी गुरुवार को फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए SIR की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में शामिल है, जहां डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। पहले केरल के लिए अंतिम तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई थी।
30 नवंबर को चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई थी। अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट लिस्ट पहले 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन इसे अब 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची देने का निर्देश दिया है। यह सूची उन मतदाताओं की होगी, जिनसे BLO तीन बार संपर्क करने के बावजूद जानकारी नहीं ले सके।
SIR की प्रक्रिया के दौरान मतदाता को फॉर्म भरना होता है, जानकारी की पुष्टि करनी होती है और यदि दो जगह नाम है तो एक से हटवाना या नया नाम जोड़वाना होता है। इसके लिए मान्य दस्तावेजों में पेंशनर पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, NRC सूची, परिवार रजिस्टर, जमीन/मकान आवंटन पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
SIR का उद्देश्य पिछले वर्षों में मतदाता सूची में हुए बदलाव को अद्यतन करना है, जैसे माइग्रेशन, मृतक या विदेशी नागरिकों का नाम हटाना, और सुनिश्चित करना कि योग्य मतदाता सूची में शामिल हों और अयोग्य मतदाता बाहर रहें। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गया है, तो एक महीने तक अपील की जा सकती है।
