भारत टैक्सी: देश की पहली सरकारी कैब, ड्राइवर को 100% कमाई, कमीशन खत्म
दिल्ली। देश में ओला-उबर जैसी निजी टैक्सी सर्विस के बाद पहली सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ शुरू होने जा रही है। इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से 650 ड्राइवरों के साथ लॉन्च होगा। इसके बाद अगले महीने इसे देश के अन्य राज्यों में विस्तार दिया जाएगा। दिसंबर तक इससे 5 हजार ड्राइवर और महिला ‘सारथी’ जुड़ेंगे।
भारत टैक्सी, सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन द्वारा विकसित पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफार्म है। इसमें ड्राइवर भी सह-मालिक होंगे और हर राइड की पूरी कमाई उन्हें मिलेगी।
कोई 20-25% कमीशन नहीं लगेगा, सिर्फ सदस्यता शुल्क देना होगा। इसके अलावा स्थिर और पारदर्शी किराया, सहकारी बोनस, लाभांश और पुलिस थानों से इंटीग्रेशन जैसे सुरक्षा फीचर्स भी होंगे।
सदस्यता आधारित इस मॉडल को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगा। इसका संचालन बोर्ड अमूल के एमडी जयेन मेहता के नेतृत्व में होगा। एप आधारित सेवा हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। नवंबर से एप स्टोर्स पर डाउनलोड किया जा सकेगा।
महिला ड्राइवर्स को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में 100 महिला सारथी जुड़ेंगी, 2030 तक उनकी संख्या 15 हजार होगी। प्रशिक्षण और विशेष बीमा भी प्रदान किया जाएगा।
विस्तार योजनाओं के तहत दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई और पुणे में 5 हजार ड्राइवरों के साथ सेवा शुरू होगी। अप्रैल-दिसंबर 2026 में लखनऊ, भोपाल और जयपुर में 15 हजार ड्राइवर और 10 हजार गाड़ियां शामिल की जाएंगी।
2027-28 में 20 शहरों में पैन इंडिया सर्विस शुरू होगी और 2028-2030 तक जिला मुख्यालयों और गांवों तक एक लाख ड्राइवरों के साथ भारत टैक्सी सेवा फैल जाएगी।
यह पहल ड्राइवरों के लिए फायदेमंद, पारदर्शी और सुरक्षित टैक्सी विकल्प साबित होगी और डिजिटल इंडिया तथा सहकारी आंदोलन को मजबूती देगी।
