वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने जीएसटी सुधारों पर दिए मजबूत सुझाव, फर्जी बिलों पर सख्ती करने की दी नसीहत

रायपुर। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने को लेकर दिल्ली में आज मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने हिस्सा लिया और जीएसटी सुधारों को लेकर कई ठोस सुझाव रखे।

मंत्री चौधरी ने फर्जी पंजीयन और नकली बिलों के जरिए टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया में तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल और डेटा एनालिटिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक टूल्स का उपयोग कर टैक्स अपवंचन को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इन तकनीकों के प्रयोग से राजस्व संग्रहण में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।

बैठक में उन्होंने सुझाव दिया कि बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसे सिस्टम को पूरे देश में लागू किया जाए ताकि फर्जी कारोबारियों पर तेजी से कार्रवाई हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार से एक केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्था बनाने की बात कही जिससे पंजीयन प्रक्रिया पारदर्शी हो और गलत गतिविधियों पर रोक लगे।

वित्त मंत्री चौधरी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन की नियमित समीक्षा और डेटा आधारित फैसलों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जो अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि मंत्रियों के समूह द्वारा दिए गए सुझावों को जल्द जीएसटी परिषद में लागू किया जाएगा।