छत्तीसगढ़ में “वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0” शुरू, 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज इंडस्ट्री डायलॉग-2 कार्यक्रम में “वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0” का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि एआई, सेमीकंडक्टर, फार्मा, डिफेंस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे आधुनिक उद्योगों का नया केंद्र बन रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 20,627 युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को भारत का अगला ग्रोथ इंजन बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई लॉजिस्टिक नीति और जन विश्वास विधेयक से व्यापार करना आसान होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। लॉजिस्टिक नीति से रेल, सड़क और जलमार्ग कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, जिससे व्यापार और निर्यात को फायदा होगा।
उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हो रहा है। बस्तर में 90,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और 40,000 को रोजगार मिला है। पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर दशहरा का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 साल में 5 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। उन्होंने नवा रायपुर को “सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़” बनाने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिर्फ तीन महीने में पॉलीमैटेक कंपनी को जमीन और एनओसी दी गई, और कंपनी ने 1143 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट हर साल 10 अरब चिप्स बनाएगा। कार्यक्रम में 11 बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपे गए। इनमें जिंदल स्टील, सारडा हाइड्रोपावर, केजेएसएल कोल, जुपिटर इंटरनेशनल, ईएसडीएस सॉफ्टवेयर, वीटेक प्लास्टिक जैसी नामी कंपनियां शामिल हैं।
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए तेज और पारदर्शी प्रक्रियाएं बनाई हैं, जिससे छत्तीसगढ़ अब देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के अधिकारी, सीएसआईडीसी और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से नक्सल समस्या का स्थायी समाधान जल्द होगा और मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य है।
