छत्तीसगढ़ विधानसभा: डिप्टी सीएम साव ने विभागों को दी 15,386 करोड़ की सौगात

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। छत्तीसगढ़ सरकार गांवों तक स्वच्छ जल, मजबूत सड़कें और शहरों का विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर बजट आवंटित कर रही है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
– जल जीवन मिशन के तहत 22,389 करोड़ रुपये की लागत से 29,173 योजनाएं स्वीकृत।
– 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिलेंगे।
– 4500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
-2 करोड़ रुपये भू-जल संवर्धन के लिए।
लोक निर्माण विभाग
– 2030 तक सड़क विकास के लिए कार्ययोजना।
– 8 सड़कों के उन्नयन के लिए 892 करोड़ रुपये मंजूर।
– 4 लेन और ROB निर्माण को प्राथमिकता।
– रेलवे ओवरब्रिज के लिए 356 करोड़ रुपये।
– 1909 नई सड़कों और पुलों के लिए 1902 करोड़ रुपये।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
– मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
– मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 5 हजार आवास पूर्ण।
– 875 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
– स्वच्छ भारत मिशन के लिए 380 करोड़ रुपये।
– विधि एवं विधायी कार्य विभाग
– न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए 36.90 करोड़ रुपये।
– 1259 नए पद सृजित।
– 49 नए नोटरी नियुक्त।
– बिलासपुर हाईकोर्ट में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये।