सोलापुर में गन्ना कटाई और ट्रक लोडिंग के लिए ले गए थे ठेकेदार, मजदूरी नहीं देने और मारपीट की शिकायत पर प्रशासन ने भेजी टीम
सोलापुर। महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक जैसी परिस्थितियों में काम करने को मजबूर छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों को जिला प्रशासन ने मुक्त करा लिया है।
इनमें 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। सभी को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाया गया। श्रमिकों में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 35, जांजगीर-चांपा के 3 और सक्ती जिले के 2 लोग हैं। रोजगार का झांसा देकर इन्हें गन्ना कटाई और ट्रक लोडिंग के काम के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था।
मजदूरी का वादा, लेकिन सुबह से रात तक कराया काम
मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत उलखर का है। यहां के एक श्रमिक ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की थी कि महाराष्ट्र के सोलापुर में उसके परिवार और गांव के अन्य लोगों का शोषण किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक, एक व्यक्ति ने नियमित मजदूरी, भोजन, आवास और बीमारी में इलाज की सुविधा देने का भरोसा देकर श्रमिकों को महाराष्ट्र पहुंचाया था।
वहां उनसे सुबह से रात 9 बजे तक काम कराया जाता था, लेकिन वादे के मुताबिक साप्ताहिक मजदूरी नहीं दी जा रही थी। पर्याप्त राशन नहीं मिलता था। बीमार होने पर भी काम करने का दबाव बनाया जाता था। श्रमिकों ने मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत भी की थी। परेशान श्रमिक ने परिवार के 16 सदस्यों को बकाया मजदूरी सहित वापस लाने की गुहार लगाई थी।
14 नवंबर को गठित की गई संयुक्त टीम
कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 14 नवंबर 2026 को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम सोलापुर भेजी गई।
टीम ने वहां श्रमिकों की स्थिति की जांच की। बंधक जैसी परिस्थितियों में उनसे काम कराए जाने की पुष्टि के बाद सोलापुर जिला प्रशासन के सहयोग से सभी 40 श्रमिकों को मुक्त कराया गया।
20 नवंबर को गांव पहुंचे सभी श्रमिक
बचाए गए श्रमिकों में उलखर, बैगनडीह, नौरंगपुर सहित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के अलग-अलग गांवों के लोग शामिल हैं। सभी 20 नवंबर को बचाव दल के साथ अपने गृह ग्राम पहुंचे। उनकी वापसी से परिवारों ने राहत की सांस ली।
जिला प्रशासन ने श्रमिकों से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने से पहले ठेकेदार, बिचौलिए और कार्यस्थल की जानकारी जांचने की अपील की है। मजदूरी नहीं मिलने, शोषण, दुर्व्यवहार या बंधक बनाए जाने की स्थिति में श्रम विभाग अथवा पुलिस को तत्काल सूचना देने को कहा गया है।
