खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की बढ़त:16,625 करोड़ की प्राप्ति, तकनीक और पारदर्शिता से सफलता

रायपुर। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य को 16,625 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत है। यह उपलब्धि पारदर्शी प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था का नतीजा मानी जा रही है।

खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने बताया कि इस वर्ष खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से दोगुनी से भी अधिक है, जो राज्य की प्रभावी नीति और प्रशासनिक सुधारों को दर्शाती है।

तकनीक और मॉनिटरिंग से बढ़ी दक्षता
राजस्व में वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। NMDC Limited सहित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का बेहतर अनुकूलन किया गया। इसके साथ ही ‘खनिज 2.0’ (Khanij 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए खनन कार्यों में पारदर्शिता और संचालन दक्षता में सुधार हुआ है।

डिजिटल सिस्टम से होगी पूरी निगरानी
राज्य सरकार अब गौण खनिजों को भी ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे पूरी खनन प्रणाली को डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अलावा खनिज परिवहन की निगरानी को और मजबूत करने के लिए वीटीएस (VTS), आई-चेक गेट्स (iCheck Gates) और ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम को व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।