कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने टीएल के लंबित प्रकरणों पर जांच उपरांत शीघ्रता कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों में अनियमितता संबंधी शिकायतों पर एक सप्ताह के भीतर जांच करने एवं आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने शिविर लगाने और एसडीएम, जनपद सीईओ के माध्यम से ग्राम पंचायतवार सचिव, रोजगार सहायकों को जिम्मेदारी देने तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए जिले के सभी पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागों में वेतन एवं पेंशन के प्रकरणों के निराकरण, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को सोमवार को मुख्यालय स्थित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देने तथा आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को सोमवार और मंगलवार छोड़कर फील्ड पर विजिट करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने श्रम विभाग और महिला बाल विकास विभाग को ईंट भट्ठों पर बालबाड़ी संचालन के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को दिव्यांगजन प्रमाण पत्र वितरण, परिवहन एवं पर्यावरण विभाग को सड़क पर राखड़ लेकर चलने वाले वाहनों में बिना तिरपाल ढंके होने पर कार्यवाही करने, खनिज विभाग को रेत खनन हेतु रेतघाट की स्वीकृति के संबंध में आगे की कार्यवाही करने, श्रम और औद्योगिक सुरक्षा विभाग को श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं का निरंतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अग्निवीर की भर्ती हेतु रोजगार अधिकारी के माध्यम से युवाओं को भर्ती हेतु जागरूक करने, सभी विभागीय अधिकारियों को पीपीईएस सॉफ्टवेयर में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी एंट्री करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच मार्ग, आंगनबाड़ी तथा स्कूलों में बाह्य और भीतरी कक्ष में विद्युतीकरण, अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, लंबे समय से निलंबित कर्मचारियों के प्रकरणों पर आवश्यक जांच उपरांत बहाली संबंधी कार्यवाही, विभागीय संबंधी आवश्यकताओं पर डीएमएफ अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने, आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ अरविंद पीएम, कुमार निशांत, निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने और बोर्ड लगाने के निर्देश-
कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण सम्बंधित मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सभी एसडीएम और निगमायुक्त को निर्देशित किया कि ग्रामीण शहरी इलाकों में शासकीय भूमि पर की जा रही अतिक्रमण को शीघ्र हटाए। खेल मैदानों, स्कूलों के आसपास सहित महत्वपूर्ण स्थानों से अतिक्रमण हटाया जाए। उन्होंने हाल ही में हुए अतिक्रमण पर विशेष नजर रखते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी शासकीय विभागों को विभाग की रिक्त भूमि पर सूचना बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए।
कटघोरा कॉलेज में दूर होगी पानी की समस्या –
विगत दिनों शासकीय महाविद्यालय कटघोरा गए कलेक्टर को प्राचार्य द्वारा पेयजल की समस्या से अवगत कराया गया था। कलेक्टर ने इस समस्या को टीएल में रखकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। आज बैठक में इस बिंदु पर चर्चा के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि कटघोरा कॉलेज में पेयजल की समस्या को दूर करने स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और स्टीमेट भी बना ली गई है। शीघ्र ही पाइप लाइन बिछाकर पेयजल की समस्या को दूर कर विद्यार्थियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह टीएल में अन्य कई प्रकरणों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित कर लिए जाने की जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को दी गई है।
सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी को टीएल में उपस्थित होने के निर्देश-
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में कहा कि टीएल में एसईसीएल, एनटीपीसी, बाल्को आदि के प्रकरण होते हैं। इस दौरान प्रकरणों पर कार्यवाही व आवश्यक चर्चा के लिए संबंधित उपक्रमों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से टीएल बैठक में होनी चाहिए। बैठक में बाल्को, एसईसीएल सहित कई अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करें अधिकारी –
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न बैठकों और दौरों के दौरान शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। अधिकारी दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए किए गए कार्यवाही से अवगत अवश्य कराएं। अधिकारी अपने विभाग में संचालित योजनाओं के अलावा उन्हें प्रेषित प्रकरणों पर भी संपूर्ण जानकारी रखें ताकि बैठक आदि में चर्चा के दौरान आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
