नई दिल्ली। (UP) ‘लव जिहाद’ के मामलों के बीच शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है. अंतर-धार्मिक जोड़ों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए अंतर-धार्मिक जोड़ों की शादी के लिए नोटिस का अनिवार्य प्रदर्शन अब से वैकल्पिक होगा. (UP) आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शादी के लिए नोटिस लगाना अनिवार्य नहीं होगा.
National: अब थर्राएंगे दुश्मन, 83 तेजस विमान से वायुसेना की ताकत होगी दोगुनी, डील पर मंजूरी
निजता और मौलिक अधिकारों का हनन
(UP) अदालत ने इसे स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया. अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को भी गलत बताया. अदालत ने कहा कि किसी की दखल के बिना पसंद का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. अदालत ने कहा कि अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनका ब्यौरा सार्वजनिक न किया जाए.
सूचना प्रकाशित कर लोगों की आपत्तियां ना ली जाएं
कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सूचना प्रकाशित कर उस पर लोगों की आपत्तियां न ली जाएं. हालांकि विवाह कराने वाले अधिकारी के सामने यह विकल्प रहेगा कि वह दोनों पक्षों की पहचान, उम्र और अन्य तथ्यों को सत्यापित कर ले.
जानिए पूरा मामला
अदालत ने कहा कि इस तरह का कदम सदियों पुराना है, जो युवा पीढ़ी पर क्रूरता और अन्याय करने जैसा है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस विवेक चौधरी ने यह फैसला दिया. साफ़िया सुलतान की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
-
-
-
-
-
-
