आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी : सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी समुदाय के कल्याण और विकास के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है और संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। वे मंगलवार को कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों का पुनर्गठन कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। अब इनमें सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और दो समाजसेवियों को सदस्य बनाया गया है। उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यों में गति आए और योजनाएँ धरातल पर उतरें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुली हैं। मध्य क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों को सशक्त किया जाएगा और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा।

बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में प्राधिकरण अहम भूमिका निभाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं अनुसूचित क्षेत्र में आकर बैठक कर रहे हैं, यह उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

मुख्यमंत्री साय ने कोरबा में बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर के लिए 20 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति के खिलाड़ियों हेतु 20 करोड़ और आवासीय विद्यालय के लिए 5 करोड़ की घोषणा की। साथ ही सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़ और बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 76 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।