रायपुर। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को संवाद भवन में प्रेसवार्ता कर अपने विभागों की दो वर्षों की उपलब्धियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग का बजट वर्ष 2023-24 में 1212.75 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1822.75 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह विभागीय बजट में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मंत्री वर्मा ने कहा कि सत्र 2024-25 से प्रदेश के 9 में से 7 राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की जा चुकी है। इसके तहत 42 स्किल एन्हांसमेंट, 108 जेनेरिक इलेक्टिव और एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स शुरू किए गए हैं। शोध व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रुसा कार्यालय में रिसर्च क्वालिटी इंडस्ट्री-एकेडेमिया कोलेबोरेशन सेल का गठन किया गया है।
भर्ती और पदोन्नति की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। वर्ष 2025 में 366 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नति मिली, 151 स्नातक और 7 स्नातकोत्तर प्राचार्यों को प्रोन्नत किया गया। 595 प्राध्यापकों की सीधी भर्ती, 625 सहायक प्राध्यापक, 50 ग्रंथपाल और 25 क्रीडाधिकारी की भर्ती प्रक्रियाधीन है।
नैक मूल्यांकन में भी प्रगति हुई है। 343 शासकीय महाविद्यालयों में से 200 का नैक मूल्यांकन पूरा हो चुका है। 5 विश्वविद्यालयों को नैक मान्यता मिली है, जिनमें से 2 विश्वविद्यालय और 1 शासकीय महाविद्यालय को A+ ग्रेड मिला है।
पीएम-उषा योजना के तहत बस्तर स्थित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ तथा रायपुर, बिलासपुर व मुक्त विश्वविद्यालय को 20-20 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है।
आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना
मंत्री वर्मा ने बताया कि GATI मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन तैयार किया गया है, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टेट रिसर्च एंड इनोवेशन योजना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति, चार वर्षीय बीएड-आईटीईपी जैसे पाठ्यक्रम शुरू होंगे।
राजस्व सुधार
उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े कामों के लिए अब तहसील जाने की जरूरत नहीं होगी। 80 हजार हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड मिल चुका है और 10 लाख का लक्ष्य तय किया गया है। राजस्व विभाग को और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है।
-
-
-
-
-
-
