सुशासन तिहार: समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन देने का सिलसिला शुरू

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में आज से राज्यव्यापी “सुशासन तिहार” का शुभारंभ हो गया। इस अभियान के तहत लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया है। यह सिलसिला ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सुबह से ही चल रहा है, और लोग बिना किसी हिचक के अपनी समस्याएं दर्ज करा रहे हैं।

सुशासन तिहार के पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और जिला मुख्यालयों में आवेदन लिए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने नगर निगम के जोन क्रमांक 4 के कार्यालय और विभिन्न वार्डों में आवेदन प्रक्रिया का निरीक्षण किया और लोगों से अपनी समस्याओं के लिए आवेदन करने की अपील की।

महासमुंद जिले में कलेक्टोरेट, जनपद और तहसील कार्यालयों में समाधान पेटी की व्यवस्था की गई है, जहां लोग अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने 51 नोडल अधिकारियों को तैनात किया है, जो आवेदन प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को आवेदन देने में कोई परेशानी न हो।

धमतरी जिले में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने पोटियाडीह और परसतराई ग्राम पंचायतों में आवेदन लेने की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदक को आवेदन देने से मना नहीं किया जाएगा और अशिक्षित लोगों की मदद के लिए कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

जगदलपुर और बालोद जिले में भी समाधान पेटी की व्यवस्था की गई है, जहां लोग अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं।
महासमुंद जिले के ग्राम परसदा के विक्रम चंद्राकर ने पेयजल की समस्या के समाधान के लिए नलकूप खनन का आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। वहीं, ग्राम खैराभाठा की दुलारी बाई तारक ने कहा कि यह सरकार की बेहतरीन पहल है, जो उन्हें अपनी समस्याएं बताने का सही प्लेटफॉर्म दे रही है।

सुशासन तिहार का उद्देश्य

सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और विकास कार्यों में गति लाना है। इस कार्यक्रम के तहत 3 चरणों में आवेदन और समाधान की प्रक्रिया होगी। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे, दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का समाधान किया जाएगा, और तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।