“प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का पहुँचे लाभ” – मुख्यमंत्री साय
रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे तथा योजनाओं का क्रियान्वयन तेज़, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशा समिति की बैठकें विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और बेहतर क्रियान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 26 विभागों की कुल 81 योजनाएँ संचालित हैं।
उन्होंने सांसदों व जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जिला स्तर पर आयोजित प्रत्येक तिमाही बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने योजनाओं के प्रभावी समन्वय और कार्यों की गति बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई।
कृषि विभाग की पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना और पीएम जनमन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पात्र किसानों को 100 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी समग्र विकास योजना की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताई और इसे मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए।
शहरी योजनाओं पीएम आवास (शहरी), मिशन अमृत और पीएम स्वनिधि की समीक्षा करते हुए उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्धता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधार पर भी विशेष चर्चा हुई। भारत नेट परियोजना की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार तेज़ करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसदों, विधायकों, मुख्य सचिव, विभागीय प्रमुखों सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे।
