नई दिल्ली: शाहीन बाग में एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दक्षिण दिल्ली में शाहीनबाग में अवैध निर्माण कर बसाई गईं बस्तियों को हटाने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दो बजे से सुनवाई शुरू हुई, मगर सुनवाई शुरू होती ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्ति की कि आखिर राजनीतिक दल इस याचिका को लेकर क्यों आए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल पीड़ित पक्ष की बात सुनेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दल को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया. बता दें कि याचिका में कहा गया था कि प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं और अगले हफ्ते में उस पर अमल होने वाला है. याचिका में यह भी उल्लेख है कि इसी हफ्ते चार मई को संगम विहार में गरीबों की इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया. अब सोमवार तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने का ऐलान किया है.
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