कैबिनेट बैठक में लिये गए कई महत्वपूर्ण फैसले, किसानों से लेकर आवास और खेल तक बड़े निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कृषि, आवास, वित्तीय प्रबंधन और खेल सुविधाओं को लेकर व्यापक चर्चा की गई और राज्यहित में अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में पहला बड़ा निर्णय दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर लिया गया। मंत्रिपरिषद ने खरीफ और रबी मौसम में पूर्व वर्षों की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन जारी रखने की मंजूरी दी। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी।

दूसरा महत्वपूर्ण फैसला शासन के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन का रहा। सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय किया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के उद्देश्य को मजबूत करेगा।

धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैबिनेट ने 15 हजार करोड़ रुपए की सरकारी प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण करते हुए विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए अतिरिक्त की गारंटी देने का निर्णय लिया। इससे खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी व्यवस्था मजबूत होगी।

आवास योजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के अविक्रित मकानों को तीन बार विज्ञापन होने के बाद किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचने की अनुमति दी गई, हालांकि इन्हें अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। Bulk Purchase की भी अनुमति दी गई है।

खेल क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लम्बी अवधि की लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को सौंपने की मंजूरी दी गई। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी तथा भविष्य में बड़े क्रिकेट मुकाबले छत्तीसगढ़ में आयोजित हो सकेंगे।