स्वच्छता दीदियों के तीन महीने के मानदेय के लिए भी 23.51 करोड़ रुपए आवंटित, अरुण साव की पहल
रायपुर। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत मिली है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विभिन्न भुगतान और जरूरी कार्यों के लिए निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर यह राशि जारी की गई है, ताकि त्योहार से पहले लंबित वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा सके।
विभाग ने लंबित वेतन भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपए और पेंशनभोगियों के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपए दिए हैं। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी दीपावली से पहले राहत मिलने की उम्मीद है।
स्वच्छता दीदियों को तीन महीने का मानदेय
मिशन क्लीन सिटी के तहत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्यों से जुड़ी महिलाओं को समय पर मानदेय देने में मदद मिलेगी।
मरम्मत और विकास कार्यों के लिए भी राशि
निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों के लिए अक्टूबर महीने के चुंगी मद में 21 करोड़ 9 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं, अपार निधि के तहत मरम्मत और संधारण कार्यों के लिए 22 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली से पहले सभी पात्र कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वच्छता दीदियों के लंबित भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। उनका कहना है कि त्योहार के दौरान किसी को आर्थिक परेशानी न हो। इस राशि से वेतन-पेंशन के साथ नगरीय निकायों की जरूरी सेवाओं और मरम्मत कार्यों को भी जारी रखने में मदद मिलेगी।
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