रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब यूपीआई से किया जा रहा है।
अब ग्रामीण लोग प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और सफाई कर जैसे टैक्स मोबाइल फोन से ही आसानी से भर पा रहे हैं। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू हो गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण बिना लाइन लगाए घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं।
इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि पंचायतों की आमदनी में भी 117% तक की बढ़ोतरी हुई है। कई पंचायतों में टैक्स वसूली दोगुनी हो गई है। रायगढ़ के 7 में से 5 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं, फिर भी यहां 330 बिरहोर परिवारों ने भी डिजिटल भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेश की बड़ी मिसाल है।
डिजिटल भुगतान शुरू होने के बाद ग्राम सभाओं में भी लोगों की भागीदारी बढ़ी है। तीन पंचायतों के सर्वे में सामने आया कि ग्राम सभाओं में 57% ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा भी यूपीआई से लेन-देन बढ़ा है। इससे बहीखाता, ऑडिट और लेन-देन का काम आसान हो गया है।
जिला पंचायत CEO जितेन्द्र यादव ने बताया कि यह सब वित्त मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में हुआ। वर्तमान कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में 100% पंचायतों में यह सिस्टम लागू किया जा रहा है।