नितिन@रायगढ़। छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के बेंनर तले आज दो सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद कृषि कर्मचारियों ने उप संचालक के नाम पर ज्ञापन सौंपा। जिंसमे यह मांग की गई कि पहले तो बीते दो महीने से रोके गए उनके वेतन का अविलंब भुगतान किया जाए। क्योंकि कर्मचारी वेतन पर ही निर्भर रहते है वेतन रोक दिए जाने पर उनका परिवार परेशानी में फंस जाता है।
वही दूसरी मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत हम से शासन शत-प्रतिशत किसानों के हस्ताक्षर युक्त किसान सूची मांगी जा रही है जिंसमे सरकार की यह योजना है हम किसानों को प्रोत्साहित करें कि वह धान की फसल की जगह अपने खेतों में दूसरी फसल लगाए,जिसके लिए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि बढा कर 10 हजार रु दिए जाने का प्रावधान है। योजना अच्छी है परन्तु ज्यादातर किसान अपने खेतों में दूसरी फसल लेना नही चाहते यही वजह है कि ग्रामीण कृषि अधिकरियों को लक्ष्य पूर्ति में समश्या आ रही है। किसान खेतों में फसल स्वेच्छा से लेने का अधिकार रखता है ,फिर भी हम धीरे-धीरे उनके विचारों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। शासन इस कार्य मे बाध्यता को खत्म करें। यही हमारी दूसरी मांग है।
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