रायपुर। लोक निर्माण विभाग में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से नए सरकारी पोर्टल GePNIC पर शिफ्ट होने जा रही है। इस तारीख से विभाग की सभी नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन Government e-Procurement-NIC (GePNIC) के माध्यम से किया जाएगा। टेंडर जारी करने से लेकर बिड प्राप्ति, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन तक की प्रक्रिया इसी पोर्टल पर पूरी होगी।
नई व्यवस्था में भाग लेने वाले ठेकेदारों के लिए GePNIC पर नामांकन अनिवार्य होगा। विभाग ने ठेकेदारों को समय रहते Enrollment की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार भी शुरू किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ ठेकेदार संघ के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला और रूपेश सिंघल को पत्र भेजकर ठेकेदारों तक नई व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने को कहा है। विभाग का कहना है कि समय रहते नामांकन कराने से टेंडर प्रक्रिया के दौरान तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सकेगा।
वहीं, 30 सितंबर 2026 तक पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित हो चुकी निविदाओं की बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन कार्यवाही 31 मार्च 2027 तक उसी पोर्टल पर पूरी की जाएगी। इसके बाद पुराने पोर्टल पर निविदा संबंधी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
नई व्यवस्था के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैयार किया जा रहा है। निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों सहित संबंधित कर्मचारियों को यूजर आईडी, रोल मैपिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर से सभी नई निविदाएं बिना तकनीकी और प्रशासनिक अड़चन के GePNIC पर संचालित हों।
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