रायपुर। राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से शुरू करने का निर्णय लिया है। धान खरीदी को पारदर्शी, कुशल और कृषक उन्मुख बनाने के लिए शासन ने व्यापक तैयारी कर ली है।
खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर तक नागरिक आपूर्ति निगम सभाकक्ष में किया जा रहा है। इसमें रायपुर और बिलासपुर संभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जिला विपणन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, सहकारिता विभाग और उपार्जन केंद्र प्रभारी शामिल रहे।
धान उपार्जन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर’ की स्थापना की जा रही है, जो मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक कार्य करेगा। मोबाइल एप के जरिए अलर्ट प्रणाली विकसित की गई है, जिससे संभावित अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।
किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि धान के रखरखाव और किसानों को सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा और किसानों को किसी भी असुविधा की स्थिति में तत्काल निराकरण किया जाएगा।
राज्य के सभी उपार्जन केंद्रों को संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अतिसंवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी और उड़नदस्ता दल की तैनाती की जाएगी। सीमावर्ती जिलों में अवैध धान की आवक रोकने के लिए चेकपोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं।
टोकन प्रणाली के तहत आवेदन 9 नवम्बर से शुरू होंगे, जबकि ट्रायल रन 4 से 7 नवम्बर तक किया जाएगा। सभी जिलों को 30 अक्टूबर तक तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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