रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कोई भी पात्र परिवार आवास के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने भारत सरकार से आवश्यक पहल कर व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया है।
उपमुख्यमंत्री ने पत्र में नई दिल्ली में 28 और 29 जून 2026 को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन पर केंद्रीय मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह सम्मेलन महत्वपूर्ण पहल है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने आभार भी जताया।
विजय शर्मा ने पत्र में बताया कि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामने आई व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई थी। इस दौरान कई ऐसे पात्र परिवार सामने आए, जिनका सर्वे पलायन या अन्य कारणों से नहीं हो सका। वहीं कुछ परिवारों का सर्वे होने के बावजूद तकनीकी कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुई, जिससे उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन कारणों से बड़ी संख्या में पात्र परिवार आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार आवश्यक निर्णय ले, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरी तरह साकार किया जा सके। पत्र के अंत में उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्रीय मंत्री के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।
