नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर श्रेणी के लिए कर स्लैब में किसी भी नए बदलाव की घोषणा नहीं की। यह अत्यधिक उम्मीद थी कि वर्तमान आयकर व्यवस्था में कुछ वृद्धिशील परिवर्तन पेश किए जाएंगे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा नहीं की गई थी।
हालांकि सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि करदाता अब दो साल के भीतर I-T रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। सीतारमण ने कहा एक त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, करदाता अब प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से दो साल के भीतर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।”
वित्त मंत्री ने कहा आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। ऐसी संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा।
सीतारमण ने यह भी कहा सहकारी समितियों और कॉरपोरेट्स के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए कर को घटाकर 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों पर अधिभार घटाकर 7% कर दिया गया है।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया जिसका उद्देश्य भारत के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग बनाए रखना है।
बजट उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले आता है, जिसमें चार अन्य राज्यों के साथ एक नई राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान होने जा रहा है।
मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत के विस्तार का अनुमान है ।
नई व्यवस्था के अनुसार आयकर की दरें
2.5 लाख रुपये तक – शून्य
2.50 रुपये से ऊपर – 5 लाख रुपये – कुल आय का 5% जो कि 2.5 लाख रुपये से अधिक है
रु.5 लाख से अधिक – रु. 7.50 लाख – कुल आय का 10% जो रु. 5 लाख से अधिक है + रु. 12,500
रु. 7.50 लाख से अधिक – रु. 10 लाख – कुल आय का 15% जो रु. 7.5 लाख से अधिक है + रु. 37,500
रु.10 लाख से अधिक – रु.12.50 लाख – कुल आय का 20% जो रु.10 लाख से अधिक है + रु.75,000
रु.12.50 से अधिक – रु. 15 लाख – कुल आय का 25% जो रु. 12.5 लाख से अधिक है + रु. 1,25,000
रु.15 लाख से अधिक – कुल आय का 30% जो रु.15 लाख से अधिक है + रु.1,87,500
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