वाणिज्यिक कर विभाग में पारदर्शिता की नई पहल, वर्षों बाद बड़े पैमाने पर तबादले

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुड गवर्नेंस की नीति के तहत वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। पहले सिर्फ 10-15 अधिकारियों के ही इक्का-दुक्का तबादले होते थे, लेकिन इस बार कई अधिकारियों को नई जगह भेजा गया है। कई अधिकारी 10 से 18 साल तक एक ही जगह पर तैनात थे, जिससे विभाग के कामकाज और पारदर्शिता पर असर पड़ रहा था।

विभाग के 35 राज्य कर उपायुक्तों में से 17 को नई पदस्थापना दी गई। वहीं, कई अधिकारी अपने गृह जिले में ही लंबे समय से काम कर रहे थे। टैक्स कलेक्शन विभाग होने के कारण इतने साल एक ही जगह पर रहने से व्यापारियों से निजी संबंध बनने का खतरा बढ़ता है।

वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने बताया कि सरकार ने कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहली बार दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जशपुर, सक्ती और सारंगढ़ जैसे जिलों में भी विभाग के ऑफिस खोले गए हैं।

मंत्री चौधरी ने बताया कि तबादलों में मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। पति-पत्नी दोनों अगर अधिकारी हैं तो उन्हें एक ही जिले में रखा गया है और महिला अधिकारियों को भी नजदीकी जिलों में पोस्टिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी सभी विभागों में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगी।