नई दिल्ली। 31 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा कर दिया है।
9 मार्च को, शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन को 30 साल से अधिक समय तक जेल में रखने और पैरोल पर बाहर होने पर शिकायतों का कोई इतिहास नहीं होने पर ध्यान देते हुए जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल पेरारिवलन की रिहाई पर राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से बंधे थे, और उनकी कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया, राष्ट्रपति को दया याचिका भेजकर कहा कि वह संविधान के खिलाफ किसी चीज से आंखें बंद नहीं कर सकते।
शीर्ष अदालत ने केंद्र के इस सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया था कि अदालत को राष्ट्रपति के इस मुद्दे पर फैसला करने तक इंतजार करना चाहिए।
इसने केंद्र को बताया था कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य हैं, जबकि केंद्र को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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