नई दिल्ली। (National) विपक्ष की ओर से मृतक किसानों के परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चूंकि सरकार के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में आर्थिक सहायता देने का सवाल ही नहीं उठता।
सरकार ने लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई डाटा है .कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है और क्या सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी. अगर ऐसा है, तो इसकी सरकार विस्तृत जानकारी दे, अगर नहीं है, तो सरकार इसकी वजह बताए.
संयुक्त किसान मोर्चा की ये हैं मांग
(National) किसान नेताओं का दावा है कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में 700 से ज्यादा किसान जान गंवा चुके हैं. यह मौतें मुख्य रूप से मौसम की मार, गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों और आत्महत्या के कारण हुई हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि सरकार बाकी लंबित मुद्दों पर किसान नेताओं के साथ बातचीत करें.
आंदोलन रहेगा जारी
(National) तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले बिल के पास होने के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार एमएसपी पर कानूनी बनाने की उनकी मांग को स्वीकार नहीं करती है. किसानों ने यह भी मांग की है कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए पुलिस केस भी वापस लिए जाएं और इस दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले.