प्राक्कलन समिति की बैठक में सांसद बृजमोहन की मांग, रायपुर बने 100 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट

नई दिल्ली/रायपुर। प्राक्कलन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से सांसद और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य की हवाई सेवाओं के व्यापक विस्तार पर जोर देते हुए कई बड़े सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यहां ग्रीन एनर्जी आधारित एयरपोर्ट समय की जरूरत है।

उन्होंने रायपुर–नवा रायपुर–भिलाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए एक बड़े ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग की। सांसद ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय स्टील और पावर हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, ऐसे में राज्य में दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आर्थिक गति को कई गुना बढ़ा देगा।

यूड़न योजना में और कवरेज की मांग

सासंद अग्रवाल ने बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर को प्लेटफॉर्म मिलने को सकारात्मक कदम करार दिया, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि UDAN 2025-35 के अगले चरण में छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त रूट्स और बेहतर एयर सर्विस का लाभ मिले। उन्होंने इन शहरों के लिए नई हवाई मार्ग, उच्च स्तरीय सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी अनिवार्य किए जाने की मांग रखी।

रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर को जल्द मिले 100% ग्रीन एनर्जी टैग

सांसद ने मंत्रालय की ओर से देश के 87 एयरपोर्ट्स को 100% ग्रीन एनर्जी में बदलने की उपलब्धि की सराहना की। साथ ही रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट को भी इस सूची में प्राथमिकता से शामिल करने और इसके लिए निश्चित टाइमलाइन घोषित करने की मांग की। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट में डेडिकेटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का भी ठोस प्रस्ताव रखा।

इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की तेज़ जरूरत
सासंद अग्रवाल ने रायपुर एयरपोर्ट में चल रहे रीकॉन्फ़िगरेशन कार्यों में तेजी, ATC टावर अपग्रेड, और बढ़ती यात्री संख्या के अनुरूप नई कैपेसिटी विस्तार योजनाओं का रोडमैप जल्द प्रस्तुत किए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी क्षेत्र में PPP मॉडल के अंतर्गत प्राइवेट निवेश की रुचि और प्रगति पर भी सवाल पूछे।

बैठक में मौजूद मंत्रालय के अधिकारियों ने सांसद अग्रवाल के सुझावों को गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कही। उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय से छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

Exit mobile version