रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्रम विभाग ने राज्य के निर्माण श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है।
श्रम विभाग ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 13 श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 21,209 पंजीकृत श्रमिकों को कुल 20 करोड़ 19 लाख 98 हजार 515 रुपए उनके बैंक खातों में भेजे हैं। यह राशि पारदर्शिता और त्वरित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाई गई।
नवा अटल नगर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन और मंडल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित अधिकारियों की मौजूदगी में डीबीटी का यह वितरण किया गया। सरकार का यह कदम श्रमिक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
13 योजनाओं के तहत दी गई सहायता में दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना से 13 लाभार्थियों को 13 लाख रुपए, उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना से 1 लाभार्थी को 5 हजार रुपए, मिनीमाता महतारी जतन योजना के 2815 हितग्राहियों को 5 करोड़ 63 लाख रुपए, और निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना से 1400 श्रमिकों को 21 लाख रुपए प्रदान किए गए।
इसी तरह निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 45 लाभार्थियों को 45 लाख रुपए, दीर्घायु सहायता योजना से 4 श्रमिकों को 80 हजार रुपए, तथा मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से 315 श्रमिकों को 3 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए दिए गए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 741 बच्चों को 64 लाख 14 हजार 420 रुपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में 2298 लाभार्थियों को 4 करोड़ 59 लाख 60 हजार रुपए, मुख्यमंत्री औजार सहायता योजना के 11,043 श्रमिकों को 3 करोड़ 84 लाख 75 हजार 631 रुपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता में 333 वरिष्ठ श्रमिकों को 66 लाख 60 हजार रुपए और मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना में 2201 श्रमिकों को 81 लाख 53 हजार 468 रुपए प्रदान किए गए।
इन योजनाओं ने महिला श्रमिकों को स्वरोजगार, मातृत्व सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का अवसर दिया है। वहीं शिक्षा, खेल और उपकरण सहायता ने श्रमिक परिवारों के बच्चों और कर्मियों को नई ऊर्जा और बेहतर आजीविका का मार्ग प्रदान किया है।
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