साय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले: दिव्यांगों को राहत, कर्मचारियों को लोन सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला शासकीय सेवकों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने से जुड़ा रहा। सरकार ने तय किया कि कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए वेतन के विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को आगे की कार्रवाई करने और पात्र संस्थाओं से एमओयू करने की अनुमति दी गई।

बैठक में दिव्यांगजनों के हित में भी एक बड़ा निर्णय हुआ। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया राशि 24 करोड़ 50 लाख रुपए एकमुश्त लौटाने को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य के दिव्यांगों को शिक्षा और स्वरोजगार के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलता रहेगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कैबिनेट ने 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए नियम-2019 में एक बार की छूट प्रदान की। अब इन पदों पर चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। इससे दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैठक के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS 1989) को विदाई दी गई और नए मुख्य सचिव विकास शील (IAS 1994) का स्वागत किया गया। इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ने एक साथ कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर कदम उठाए हैं।