कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: शहरी गैस नीति को मंजूरी, क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के विकास, ऊर्जा सुविधा, खेल अधोसंरचना और प्रशासनिक मामलों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’’ को स्वीकृति दी। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। साथ ही पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे लोगों को सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था मिल सकेगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और राज्य में निवेश व रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

बैठक में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने की मंजूरी दी। यह जमीन सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत आती है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत प्रदान करने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जाएगी।

कैबिनेट ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के पदावनति आदेश (26 सितंबर 2019) को निरस्त कर दिया। साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए सभी संबंधित आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया। यह फैसला तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया गया है।