रायपुर। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वाले राज्यों को राहत देने के लिए अपना खजाना खोल दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
NDRF से जारी होगी राहत राशि
यह सहायता राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों को गति देना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संकट की घड़ी में केंद्र के सहयोग के लिए गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
आपदा प्रबंधन के लिए देशव्यापी बजट
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्यों को निरंतर वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक का आवंटन इस प्रकार है:
SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष): 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़।
NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष): 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़।
SDMF (राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष): दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिए ₹5,373.20 करोड़।
‘जीरो टॉलरेंस’ और त्वरित राहत
सरकार की प्राथमिकता आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। यह अतिरिक्त सहायता उन संसाधनों के ऊपर है जो राज्यों को बजट के माध्यम से पहले ही दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इस राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पीड़ितों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए करेगी।
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