खनन दरों में राहत की तैयारी: रेत, बजरी और पत्थर प्रदेश में मिलेगी कम कीमत में

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार आम जनता को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 अगस्त 2025 को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में खनन नियम (2012) में संशोधन पर विचार किया जाएगा।

इस बैठक में रेत, बजरी और पत्थर की रॉयल्टी दरों में कटौती और अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क घटाने का फैसला लिया जा सकता है। इस कदम से भवन निर्माण की लागत में कमी आएगी और घर बनवाना लोगों के लिए अधिक किफायती हो जाएगा।

गौरतलब है कि एक महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खनिज रॉयल्टी दरों को लगभग दोगुना कर दिया गया था। पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन, रेत की 40 से 80 रुपए प्रति टन और बजरी की दरों में भी बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही अन्य राज्यों से खनिज लाने वाले वाहनों पर 100 रुपए प्रति टन शुल्क लगाया गया था।

इन बढ़ी हुई दरों के कारण निर्माण सामग्री की कीमतें तेजी से बढ़ गईं, जिससे आम लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा। घर बनवाने की लागत लगभग दोगुनी हो गई। जनप्रतिनिधियों और खनन व्यवसायियों ने दरों को कम करने की मांग की, जिसे ध्यान में रखते हुए अब सरकार संशोधन की तैयारी कर रही है। संभावना है कि 1 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में नई दरों को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, जिससे आम नागरिकों और व्यवसायियों दोनों को राहत मिलेगी।